मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए शानदार योजना " मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना "

आज जहाँ बेरोजगार युवा नौकरियों (सरकारी और प्राइवेट ) के पीछे भाग रहे है , और नौकरियों में भी गलाकाट प्रतियोगिता है . उस हिसाब से स्वरोजगार अपनाना अधिक श्रेयस्कर है . जहाँ नौकरियों में आप किसी न किसी के अधीन होते है , वही स्वरोजगार में आप मालिक होते है .
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवा पंचायत में की गयी घोषणा के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण प्राप्त हो सके , इस उद्देश्य से युवा स्वरोजगार योजना दिनांक १ जनवरी २०१३ से आरम्भ की गयी है .

योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग /सेवा /व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता तथा व्याज अनुदान की सुविधा दी जाएगी .
उद्योग एवं सेवा उद्दमो के लिए ' क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज ' (सीजीटी-एमएसई )
योजनान्तर्गत डे गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा .
योजना में आय सीमा का कोई बंधन नही होगा .
योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा .
संपर्क - योजना का लाभ लेने या जानकारी लेने के लिए जिला वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के साथ जनपद पंचायतो से संपर्क किया जा सकता है .
पात्रता -
 १. मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो .
२. दसवी कक्षा उत्तीर्ण हो .
३. आवेदन दिनांक को आयु १० से ३५ वर्ष के मध्य हो .
४. अनु० जाति/ अनु० जनजाति /अ० पि०वर्ग / महिला / निशक्तजन उद्दमी को आयु सीमा में ५ वर्ष की छुट
५. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था /सहकारी बैंक का चूककर्ता / डिफाल्टर न हो .
६. यदि आवेदक पूर्व से ऐसी ही किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो .
७. योजनान्तर्गत सहायता हेतु सिर्फ एक व्यक्ति के लिए एक उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु ही पात्रता होगी .
प्राथमिकता -   
१- आई टी आई /डिप्लोमा/ इंजीनियरिंग/ अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त मोड्यूलर एम्प्लाय्बल स्किल्स प्रमाण पत्र .
२- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले  परवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही .
३- अनु०जति / अनु० जनजाति / महिला/ निशक्तजन
४ उद्मिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राही
वित्तीय सहायता - 
५० हजार से २५ लाख रूपये तक की 
(शर्ते
लागू )
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है:
• राज्य सरकार 25 लाख रूपये तक का उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक गारन्टी और 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत की ऋण सबसिडी देगी.
• ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा योजना लागू की जायेगी.
• योजना के तहत बैंकों को एक महीने के भीतर ऋण के मामले निपटाने होंगे.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 50 हजार रूपए से लेकर 25 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
• योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता तथा ब्याज अनुदान की सुविधा देने का प्रावधान.
• उद्योग एवं सेवा उद्यमों के लिये सीजीटी-एमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एण्ड स्माल  एंटरप्राइजेस) योजनांतर्गत देय गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आय सीमा का कोई बंधन नहीं है.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है.
• इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा.
• ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाना है.
• इस योजना के तहत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो एवं दसवीं उत्तीर्ण हो.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो.
• अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट.
• ऋण गारंटी निधि योजना अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा केवल उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिये देय, व्यवसाय क्षेत्र के लिये नहीं.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था का चूककर्ता, अशोधी नहीं होना चाहिये.
• यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत पूर्व से सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र नहीं.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माड्यूलर एम्पलायबल स्किल्स प्रमाण-पत्र, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निःशक्तजन एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राही को प्राथमिकता.