समसामयिक घटनाएं

# ६ जून को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में "सुरक्षा मामलो पर मंत्रिमंडलीय समिति " ने सैधांतिक रूप से राष्ट्रिय आसूचना ग्रिड परियोजना को मंजूरी प्रदान की । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच ठोस सूचनाओ का आदान प्रदान करना है ।
# सरकार ने काले धन का पता लगाने और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्यवाई के लिए एक नया अपराधिक जांच निदेशालय का गठन किया है । इस विशेष शाखा जो नई दिल्ली में होगी की अध्यक्षता आयकर के महानिदेशक करेंगे । इसके आठ अन्य मुख्यालय - दील्ली, चंडीगढ़ , जयपुर , अहमदाबाद , मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ में होंगे ।
# अपराधिक मामलो में जल्द ही न्याय उपलप्ध करने के लिए 'न्याय प्रदान एवं कानून सुधर राष्ट्रिय मिशन ' को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है ।
असम में सक्रीय संगठित उग्रवादी संगठन ' यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम ' (उल्फा ) ने १२ जुलाई २०११ को एकपक्षीय संघर्ष विराम की घोषणा की । (उल्फा का गठन १९७२ में हुआ था )।
कोलकाता उच्च न्यायलय के न्यायधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय समिति की जाँच में दोषी पाए गये , इन पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था , इससे पूर्व ही इन्होने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था । यदि न्यायमूर्ति सेन पर महाभियोग पारित हो जाता तो ये भारतीय इतिहास के प्रथम व्यक्ति होते जिन पर महाभियोग पारित होता ।
प्रथक तेलंगाना राज्य मामले पर श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया था । ३० दिसंबर २०१० को रिपोर्ट सौंपी ।
# २४ अप्रैल को पंचायती राज दिवस घोषित किया गया है , क्योंकि २४ अप्रैल १९९३ को ७३ व संविधान संशोधन के साथ देश में पंचायती राज लागु हुआ था ।