शुक्रवार, 7 जून 2013

मध्य प्रदेश समसामयिक महत्वपूर्ण ज्ञान : वर्ष 2013

मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंभ को राजकीय खेल घोषित करने का निर्णय 10 अप्रैल 2013 को किया. राज्य सरकार ने एक नई योजना-मिशन ओलिम्पिक 2020 की शुरूआत करने का भी निर्णय लिया. इस योजना के तहत ओलिम्पिक 2020 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य के चुने हुए खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है. मिशन ओलम्पिक-2020 योजना के तहत न्यूनतम 9 वर्ष की उम्र से दैनिक प्रतिभावान खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है. चयन किए गए खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्ष और देश में चयनित प्रशिक्षण संस्थानों में एक माह के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है.
मलखंभ
मलखंभ भारत के प्राचीन खेलों में से एक है. यह कम से कम समय में शरीर के हरेक अंग की कसरत सुनिश्चित करता है. इसे कारण से राज्य सरकार ने मलखंभ को राज्य खेल घोषित किया है.

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरूआत 1 अप्रैल 2013 को की. इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (भाजपा) ने युवा पंचायत में की.
 
मध्य प्रदेश भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी योजना निधि का पूरा उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना.


मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो आजाद हिंद नामक सामुदायिक रेडियो प्रसारण केंद्र का प्रारंभ 25 मार्च 2012 को किया. इस केंद्र से श्रोताओं को स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों और देश के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानकारी दी जानी है.

सूचना प्रौद्योगिकी विकास और संचार की विविध माध्यमों की उपलब्धता के बावजूद आज भी रेडियो जनसंचार का एक स्वभावी और सस्ता माध्यम बना हुआ है. इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए रेडियो आजाद हिंद  का प्रसारण शुरू किया गया.

सामुदायिक स्टूडियों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने इस वर्ष 2012 के अंत तक प्रदेश में एक सौ बीस स्टूडियों केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई. 

विदित हो कि नेताजी सुभाष चन्द्रबोस ने आज ही के दिन 25 मार्च  को जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो से पहली बार प्रसारण किया था.


मध्यप्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया. मध्य प्रदेश के वित्त एवं योजना मंत्रालय के अनुसार विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन अवधारणा के तहत प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान तैयार किया गया.

अपनी प्रकृति के अनूठे जनजातीय जीवन, देशज ज्ञान, परम्परा और सौंदर्यबोध पर केन्द्रित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जनजातीय संग्रहालय का श्यामला हिल्स, भोपाल में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने  6 जून को किया । संग्रहालय में मुख्य रूप से प्रवेश-द्वार, दीर्घा-पथ, सूचना-केन्द्र, प्रदर्शनी-दीर्घा और सांस्कृतिक वैविध्य, जीवन-शैली, कला-बोध, देव-लोक एवं अतिथि राज्य छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को समेटे हुए पाँच दीर्घा बनायी गयी हैं।

राज्य सरकार द्वारा अटल ज्योति अभियान के जरिये एक-एक कर सभी जिलों में 24x7 विद्युत प्रदाय की शुरूआत की जा रही है। अब तक 28 जिलें में यह सुविधा मिल गई है। इनमें जबलपुर, मण्डला, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बुरहानपुर, भोपाल, बालाघाट, रतलाम, धार, अलीराजपुर, श्योपुर, पन्ना, मंदसौर, रीवा, होशंगाबाद, राजगढ़, उज्जैन, शिवपुरी, खण्डवा, हरदा, बैतूल, खरगोन, सिंगरौली, नीमच, शाजापुर तथा टीकमगढ़ और सतना जिला शामिल है। 
 प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा गैर-कृषि, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को पृथक रूप से बिजली आपूर्ति करने के लिये कृषि फीडरों का निर्माण किया जा रहा है। करीब 4000 करोड़ रुपये की इस योजना से 4,500 गाँव में 11 के.व्ही. के 6000 से ज्यादा कृषि फीडरों का विभक्तिकरण किया जा रहा है। योजना के माध्यम से 71 हजार 688 किलोमीटर की 11 के.व्ही. विद्युत लाइनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 71 हजार 516 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये जा रहे हैं। साथ ही लगभग 60 हजार किलोमीटर की निम्न-दाब लाइनों का केबलीकरण किया जा रहा है, ताकि बिजली चोरी पर अंकुश लगाया जा सके

अन्नपूर्णा योजना -
 मध्यप्रदेश में अंत्योदय, बीपीएल तथा निराश्रित वृद्धजन बीपीएल परिवारों को एक जून, 2013 शनिवार से एक रुपये किलो गेहूँ और आयोडीनयुक्त नमक तथा 2 रुपये किलो चावल देने के लिये अन्नपूर्णा योजना का नये स्वरूप में प्रारंभ होगा। योजना से लगभग 74 लाख राशन-कार्डधारी परिवारों को लाभ होगा। योजना लागू हो जाने के बाद राज्य सरकार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये का व्यय भार आयेगा।
मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद देश का पहला ऐसा प्रदेश होगा जो इन विशेष रियायती दरों पर गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवायेगा। इस विशेष रियायती दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता से प्रदेश की लगभग आधी आबादी अर्थात् 3 करोड़ 50 लाख गरीब नागरिक लाभान्वित होंगे। इनमें 8 लाख परिवार अंत्योदय श्रेणी के और 56 लाख परिवार बी.पी.एल. श्रेणी के होंगे।
मध्यप्रदेश में बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को विशेष रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का राज्य शासन का यह फैसला भारत सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक से भी एक कदम आगे का फैसला है। खाद्य सुरक्षा विधेयक में 2 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रूपये प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में स्पर्श अभियान में अब तक 8 लाख 10 हजार निःशक्तजन का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है। इनमें से 1,006 निःशक्तजन को शासकीय सेवा में रोजगार दिया गया है। स्व-रोजगार के लिये 14 हजार 595 निःशक्तजन को चिन्हांकित करने के साथ ही 3735 निःशक्त व्यक्ति को अशासकीय संस्था एवं उद्योग में नियोजित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में आदिवासी युवाओं के लिये टंट्या भील स्व-रोजगार योजना को मंजूरी दी गई। योजना बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जायेंगी। इसमें आदिवासी हितग्राहियों को 50 हजार से 25 लाख रुपये तथा उससे अधिक ऋण का प्रावधान है। योजना में 30 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 3 लाख तक तथा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जायेगी। साथ ही गारंटी शुल्क तथा गारंटी सेवा शुल्क भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। वर्ष 2013 में इस योजना से 5000 आदिवासी युवा को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है। 

मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम अब पर्यटकों को बौद्ध पर्यटन की ओर आकर्षित करने के लिए बुद्धिस्ट परिपथ का विकास करेगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
प्रदेश में साँची बौद्ध पर्यटकों का पंसदीदा स्थल है। भोपाल से 46 किलोमीटर दूर स्थित विश्व धरोहर साँची में श्रीलंका, जापान, थाईलेंड, कोरिया तथा चीन से लोग भ्रमण पर आते हैं। यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक हैं जो तीसरी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। वर्ष 1912 से 1919 के बीच जान मार्शल की देखरेख में ढाँचों को वर्तमान रूप में लाया गया। साँची में बौद्ध वास्तु शिल्प की बेहतरीन कृतियाँ हैं, जिनमें स्तूप, तोरण स्तंभ शामिल हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा साँची में बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान-अध्ययन विश्वविद्यालय स्थापित भी किया जा रहा है।
पर्यटन विकास निगम द्वारा बुद्धिस्ट सर्किट के तहत आने वाले पर्यटन संभावित क्षेत्रों के विकास की कार्य-योजना बनाई गई है। साँची के साथ ही सतधारा, सोनारी, मूरेलखुर्द तथा अंधेर को मिलाकर बुद्धिस्ट सर्किट तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि साँची से 17 किलोमीटर की दूरी पर हलाली नदी पर सतधारा स्तूप स्थित है। यहाँ पर सात स्तूप हैं, जिसमें सारिपुत्र तथा मौदत्रलयायाना नामक भगवान बुद्ध के शिष्यों के अवशेष पाये गये थे। सोनारी गाँव साँची से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर छोटी पहाड़ियों पर बौद्ध स्तूप स्थापित हैं। विदिशा से 17 किलोमीटर की दूरी पर अंधेर गाँव है जहाँ पर तीन बौद्ध स्तूप है, जिनमें वाकीपुत्र, मोगालयापुत्र तथा हरिथीपुत्र के अवशेष पाये गये हैं।
 
 वित्तीय वर्ष 2012-13 में मध्यप्रदेश की विकास दर 10.02 प्रतिशत रही। यह देश में सर्वाधिक है। इसी तरह कृषि विकास दर भी गत वर्ष देश में सर्वाधिक आँकी गयी। मध्यप्रदेश में किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर दिये जा रहे ऋण, कृषि केबिनेट का गठन, उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण आदि की सुविधाओं के फलस्वरूप इस वर्ष भी कृषि वृद्धि दर 16 प्रतिशत होने की उम्मीद है। 

मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को वर्ष 2013 के लिए यूनाइटेड नेशन्स द्वारा दिए जाने वाले पब्लिक सर्विस अवार्ड से नवाजा गया है। यूनाइटेड नेशन्स द्वारा प्रति वर्ष पब्लिक सर्विस के लिए स्थापित विभिन्न श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों को पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार ग्रामीण हाट की अभिनव पहल के लिये प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल जिले के बैरसिया में आयोजित अंत्योदय मेले में राज्य के कर्मचारियों को आठ प्रतिशत महँगाई भत्ता दिये जाने की घोषणा की।

प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एक अप्रैल, 2013 से लागू की गई है। यह योजना ऐसे दम्पत्ति, जिनकी संतान के रूप में केवल कन्याएँ हों, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से शुरू की गई है। योजना में ऑनलाइन आवेदन www.socialsecurity.mp.gov.in  या www.sssm.nic.in पर किया जा सकता है। वेबसाइट पर आवेदन के साथ योजना की जानकारी भी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में हितग्राही दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष आवश्यक है। योजना में ऐसे गैर-आयकरदाता दम्पत्ति, जिनकी संतान मात्र पुत्री हो, को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
योजना में प्राप्त आवेदन-पत्रों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद् द्वारा करवाया जायेगा। सत्यापन के समय हितग्राही को आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से देना होंगे।
आवेदन-पत्र पूर्ण होने के बाद पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद् सक्षम स्वीकृतियाँ जारी करेंगे। जिन हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किये जायेंगे, उनके स्वीकृति आदेश जारी कर जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं में देश-भक्ति, देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति जागृति लाने एवं युवाओं को सेना तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैन्य गतिविधियों से अवगत करवाने ‘‘माँ तुझे प्रणाम’’ योजना प्रारंभ की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 जनवरी को युवा पंचायत में इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी।
योजना में हर जिले से 5 युवक और 5 युवतियों का चयन किया जायेगा। 25-25 युवा के दो समूह युवक एवं युवतियाँ पृथक-पृथक को भारत की सीमाओं में जैसे लोगोंवाल, नाथुला दर्रा, अखनूर, लेह, पुलवामा, गंगानगर, तनोत माता का मंदिर, बाघा बार्डर, राजौरी, कारगिल आदि जगहों पर एक्सपोजर विजिट के लिये भेजा जायेगा।

पहले के 16 विभाग की 52 सेवा बढ़कर अब हुई 73, अब 21 विभाग की 101 सेवा समय-सीमा में मिलेंगी, अधिसूचना जारी

 
प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के दायरे में अब 21 विभाग की 101 सेवा शामिल की गई हैं। अब से पहले अधिनियम के दायरे में 16 विभाग की 52 सेवा अधिसूचित थीं। पाँच नए विभाग वित्त, वाणिज्य-उद्योग और रोजगार, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, आवास एवं पर्यावरण तथा उच्च शिक्षा विभाग की 28 नयी सेवा और पहले के 16 विभाग की 21 सेवा को और शामिल करते हुए अब 21 विभाग की 101 सेवा अधिनियम के दायरे में आयेंगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार वित्त विभाग की 3, वाणिज्य-उद्योग और रोजगार की 7, योजना, आर्थिक-सांख्यिकी की 7, आवास-पर्यावरण की 6 और उच्च शिक्षा विभाग की 5 सेवा को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
अधिनियम के तहत वित्त विभाग द्वारा पेंशनर द्वारा निर्धारित पेंशन आवेदन-प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन, परिवार पेंशन प्रकरण, संभागीय पेंशन, जिला पेंशन कार्यालय भेजना, पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरण में विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर भुगतान आदेश जारी करना तथा भुगतान आदेश कोषालय अधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान जैसी सेवाएँ शामिल हैं।

श्री चौहान ने बताया कि अभी बीना से भोपाल तक सड़क के किनारे की सरकारी जमीन को इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। इसी प्रकार अब बीना से सागर सड़क के किनारे की सरकारी जमीन पर इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर विकसित किया जायेगा। बीना रिफायनरी में स्थानीय लोगो को रोजगार दिलाने के लिए सरकार लड़ाई जारी रखेगी। जो उद्योग नीति बनाई गई है उसमें 50 प्रतिशत स्थानीय लोगो को रोजगार देना जरूरी होगा। उन्होंने युवाओ से अपील की कि वे अपने स्वयं के उद्योग लगाये। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के तहत 25 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से एशियाई शेरों को मध्यप्रदेश के पालपुर कुनो अभ्यारण्य स्थानांतरित करने के फैसले का स्वागत किया है।
ज्ञात हो कि उच्चतम न्यायालय ने एशियाई शेरों को गुजरात से मध्य प्रदेश के अभयारण्य में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए कहा है कि यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। उन्हें दूसरे घर की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति के एस राधा.ष्णन और न्यायमूर्ति चन्द्र मौलि कुमार प्रसाद की खंडपीठ ने अपने फैसले में शेरों का स्थानांतरण करने के लिए संबंधित वन्यजीव प्राधिकरणों को छह महीने का वक्त दिया है। इस समय गुजरात के गिर अभ्यारण्य में करीब चार सौ एशियाई शेर हैं।

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